यस ऐन र यस अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही समितिको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका वा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ।